magel tyala shettale राज्यातली शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरावी आणि शाश्वत व्हावी तसेच राज्यातले शेतकरी संपन्न आणि सुखी व्हावा असे महाराष्ट्र शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. नियोजन पद्धतीने या योजना राबवल्या जातात. अर्ज कोठे आणि कसा करायचा आवश्यक कागदपत्रे कोणकोणती आहे तर मागेल त्याला शेततळे या योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
magel tyala shettale
सात प्रकारच्या आकारमानाची शेततळी या योजनेत निश्चित करण्यात आली आहे. यात जास्तीत जास्त 30×30×3 मीटर या आकारमानाचा आणि कमीत कमी 15×15×3 या मीटर आकारमानाचे शेततळे दिले जाते.
मिळणारे अनुदान
30×30×3 या मीटर शेततळ्यासाठी 50 हजार रुपये कमाल अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.
50 हजारपेक्षा जास्त खर्च झाला तर उर्वरित रक्कम ही लाभार्थ्यांनी स्वतः खर्च करावी लागेल.
जास्तीत जास्त पाच शेतकऱ्यांना गट करून सामुदायिकपणे शेततळ्याची मागणी करता येणार आहे.
magel tyala shettale पहिल्या टप्प्यात 51 हजार शेतकरी घेण्यात येणार.
दारिद्र रेषेखालील व्यक्ती तसेच
ज्या कुटुंबांमध्ये आत्महत्या झाले त्यांच्या वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हे ही पाहा : “1 एप्रिल 2025 पासून होणारे महत्त्वाचे बदल: तुमच्या खिशावर आणि रोजच्या जीवनावर होणारा प्रभाव”
योजनेचे फायदे
पावसाच्या पाण्यावरचा अवलंबन कमी होऊन सिंचनासाठी शेतकऱ्यांकडे पाण्याचा स्थायी स्त्रोत उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांना दुरून किंवा दुसरीकडून सिंचनासाठी पाण्याचा प्रबंध करण्याची गरज भासणार नाही.
magel tyala shettale पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेती पिकांचे नुकसान होणार नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
या योजनेचे धनराशी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लिक करा👈
लाभार्थी पात्रता
शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या नावावर कमीत कमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही.
लाभार्थी शेतकऱ्याची जमीन शेततळ्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक आहे.
यामुळे पावसाचे वाहणारे पाणी शेततळ्यात भरणे किंवा पुनर्भरण करणे शक्य होणार आहे.
magel tyala shettale अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी शेततळ्याच्या शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँकेत खात असणे आवश्यक आहे.
ही योजना फक्त महाराष्ट्रातल्या मूळ रहिवासी शेतकऱ्यांसाठीच आहे.
हे ही पाहा : 1 मई 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन पर बढ़े हुए चार्जेस: जानिए क्या बदलने जा रहा है
आवश्यक कागदपत्र
जमिनीचा सातबारा उतारा
जातीचा प्रमाणपत्र
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या वारसाचा दाखला
दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा दाखला
आधार कार्ड
आठ अ प्रमाणपत्र
स्वतःच्या स्वाक्षरीसहि
हे ही पाहा : महाराष्ट्र सरकारची पीक विमा निधी वितरण योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक पाऊल