government schemes for farmers महाराष्ट्र सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २०,००० रुपये प्रति हेक्टरी बोनस जाहीर केला आहे. याबद्दलच्या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाची माहिती मिळवा.
government schemes for farmers
राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे आणि त्यांची शेती संबंधित खर्च भागवायला मदत होईल. २५ मार्च २०२५ रोजी या संदर्भातील एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आला आहे.
👉प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस मिळवण्यासाठी क्लिक करा👈
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना
government schemes for farmers प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस या योजनेत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना जमीन धारणेनुसार अनुदान दिले जाईल. यासाठी सरकारने जवळजवळ १८०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. ह्या बोनसचा लाभ 2024-25 सालच्या खरीप हंगामातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.
हे ही पाहा : प्रधानमंत्री मातृवंदना महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना
शेतकऱ्यांना मिळणारा बोनस
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस देण्यात येईल, परंतु हा बोनस जास्तीत जास्त दोन हेक्टर पर्यंत लागू होईल. याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याला ४०,००० रुपये बोनस मिळू शकतील. या बोनस वितरणाची प्रक्रिया डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीद्वारे ऑनलाइन शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केली जाईल.
👉शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! अखेर GR आला, namo shetkari yojna हप्ता वितरण होणार..👈
नोंदणी आणि अटी
government schemes for farmers या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी केलेले शेतकरी धानाची विक्री केली असो किंवा नसो त्यांना हा बोनस मिळेल. यामध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास महामंडळ कडून असलेली पाहिजे. तसेच, शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्याच्या क्षेत्राप्रमाणे प्रोत्साहन राशी निश्चित केली जाईल.
हे ही पाहा : महाराष्ट्र निराधार योजना: एक सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा योजना
ईपीक पाहणी
शेतकऱ्यांची ईपीक पाहणी आणि भूमी महानोंदणी पोर्टल वरच्या माहितीचा आधार घेत, त्यांच्या प्रत्यक्ष धान पिकवलेल्या क्षेत्रावर बोनस निश्चित केला जाईल. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ईपीक पाहणी ॲप चा उपयोग केला जाईल.
हे ही पाहा : पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी नोंदणी कशी करावी
दोन्ही अभिक्रता संस्थांकडून नोंदणी
government schemes for farmers जर एखाद्या शेतकऱ्याने मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन्ही संस्थांकडून नोंदणी केली असेल, तर त्यांना एकूण २ हेक्टर पर्यंत बोनस मिळवता येईल. उदाहरणार्थ, एका शेतकऱ्याने मार्केटिंग फेडरेशन कडून १ हेक्टर आणि आदिवासी विकास महामंडळ कडून १ हेक्टर नोंदणी केली असेल, तर त्याला २ हेक्टरसाठी बोनस मिळेल.
हे ही पाहा : महाराष्ट्र सरकारच्या विहीर आणि शेततळ अनुदान योजनांसाठी अर्ज कसा करावा
शासन निर्णय आणि किमान आधारभूत किमतीवर बोनस
आधारभूत किमतीवर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस दिला जाईल. यासाठी, किमान आधारभूत किमती वर आधारित प्रमाणीकरण केले जाईल, आणि त्यानुसार योग्य शेतकऱ्यांना बोनस दिला जाईल. हे सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत.
हे ही पाहा : “राज्य सरकारच्या शेतकरी योजनांचे अद्ययावत अनुदान वितरण – एक महत्त्वपूर्ण अपडेट”
महत्वाचा शासन निर्णय
government schemes for farmers हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे, कारण राज्य सरकारने १८०० कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी दिली आहे. 14 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू झालेल्या खरीप हंगामासाठी हा शासन निर्णय लागू राहील. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांना ४०,००० रुपये बोनस मिळण्याची संधी मिळाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक बळ वाढेल आणि शेती व्यवसायात सुधारणा होईल. यासाठी डीबीटी पद्धतीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने धनादेश शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जातील.