Land Conversion महाराष्ट्र सरकारने 4 मार्च 2025 रोजी वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांसाठी यामुळे खरेदी-विक्रीच्या अधिकारासह आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि नजराना शुल्क.
Land Conversion
4 मार्च 2025 रोजी राज्य सरकारने एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेच्या माध्यमातून राज्यातील वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे आणि शासनाला महसूल वर्धन होणार आहे. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांनी किंवा जमीनधारकांनी वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी अर्ज कसा करावा, आणि कोणत्या प्रकारच्या जमिनींना या प्रक्रियेत समाविष्ट केलं जाईल, यावर सविस्तर माहिती मिळणार आहे.
वर्ग दोन आणि वर्ग एक जमिनीचा फरक
वर्ग दोन जमिनी म्हणजे अशी जमिनी जी सार्वजनिक उद्देशाने वापरता येत नाही. यावर शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्रीचे किंवा इतर अधिकार मर्यादित असतात. उलट, वर्ग एक जमिनीला खरेदी-विक्रीसाठी, व्यावसायिक वापरासाठी आणि इतर उद्देशांसाठी वापरता येते. यामुळे, वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित केल्याने त्या जमिनीचा वापर करणाऱ्याला अनेक फायदे होतात.
हे ही पाहा : “आपले सरकार सेवा केंद्र” कसे सुरू करावे? अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
याच्यावर आधी सुद्धा चर्चा झाली होती
Land Conversion अशा प्रकारच्या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक करण्यासाठी पूर्वीही शेतकऱ्यांकडून अर्ज केले गेले होते. मात्र, काही कारणांमुळे त्यावर स्टे ठेवण्यात आला होता. आता अखेर सरकारने 4 मार्च 2025 च्या राजपत्रानुसार यासाठी मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
👉घरकुल योजनेचा पहिला हप्ता आला नाही? जाणून घ्या नेमकी जमा होण्याची तारीख!👈
जमीन वर्ग दोन पासून वर्ग एक मध्ये रूपांतर कसा करावा?
Land Conversion अर्ज कसा करावा, त्यासाठी कोणत्या प्रक्रिया आहेत आणि कधी अर्ज करावा हे सांगणारी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे वर्ग दोन जमिन असेल आणि ती जमीन 5 वर्षांपासून कृषी वापरात वापरली जात असेल, तर तो शेतकरी अर्ज करून त्याची जमीन वर्ग एक मध्ये रूपांतर करू शकतो.
हे ही पाहा : महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ कर्ज योजना
नजराना शुल्काची रचना
वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नजराना भरावा लागेल. यासाठी राज्य सरकारने एक वेगळी नजराना रक्कम निश्चित केली आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना कमी नजराना भरावा लागेल, आणि 31 डिसेंबर 2025 नंतर अर्ज करणाऱ्यांना अधिक नजराना भरावा लागेल.
नजराना शुल्काचे दर काही प्रकारानुसार वेगळे असतील:
- कृषी जमिनी: रेडी रेकनर दराच्या 25% नजराना (31 डिसेंबर 2025 पर्यंत)
- औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वापरासाठी जमिनी: 50% (31 डिसेंबर 2025 नंतर)
- निवासी प्रयोजनासाठी जमिनी: 25% (31 डिसेंबर 2025 पर्यंत)
Land Conversion या दरांचा विचार करून, शेतकऱ्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लाभ घेण्यासाठी अधिक जागरूक असावे लागेल.
हे ही पाहा : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी: महत्त्वाचा अपडेट आणि अनुदानाची माहिती
आर्थिक फायदे
वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित झाल्यानंतर, त्या जमिनीचे मूल्य वाढते. शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री करण्याचा अधिकार मिळतो, जे त्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी फायदेशीर ठरते. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकते.
राज्य शासनाला महसूल वर्धन
Land Conversion राज्य शासनाला या प्रक्रियेच्या माध्यमातून महसूल वर्धन होईल. वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित केल्यानंतर त्यावर नजराना आकारला जातो, ज्यामुळे राज्य सरकारला महसूल प्राप्त होईल. यामुळे शेती, कृषी आणि औद्योगिक विकासासाठी लागणारा निधी सरकारकडे मिळेल.
हे ही पाहा : सिबिल स्कोर म्हणजे काय? आणि कर्ज मिळवण्यासाठी योग्य स्कोर किती असावा?
नियम आणि प्रक्रिया समजून घ्या
या प्रकरणाशी संबंधित नियम व प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पष्ट करण्यात आले आहेत. जमीन वर्ग दोन पासून वर्ग एक करण्यासाठी अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांना करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीसाठी वेळ दिला जातो, आणि त्यानंतर त्याची अंतिम मंजुरी दिली जाते.
सार्वजनिक योजना आणि प्राधिकरणांची भूमिकाही महत्त्वाची
Land Conversion शासकीय योजना, सार्वजनिक प्रयोजन आणि औद्योगिक/कृषी उद्देशाने वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींना या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे विविध प्रकारच्या जमिनींचा वापर शेती, वाणिज्य आणि औद्योगिक क्षेत्रात वाढवण्याचा मार्ग सुकर होईल.
हे ही पाहा : महिला लाभार्थ्यांसाठी लाडकी बहीण योजनेचा महत्त्वपूर्ण अपडेट – एकत्रित हप्ता वितरण!
Land Conversion शिवराज्य सरकारने वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी दिलेल्या मंजुरीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. यामुळे ना फक्त शेतकऱ्यांचा विकास होईल, तर राज्य शासनाला देखील महसूल वर्धन होईल. हे नियम आणि प्रक्रियांची माहिती योग्यरित्या घेतल्यास शेतकऱ्यांना त्यांचा लाभ मिळू शकेल.