Land conversion fees “शासकीय भूखंडाचे मालकीत रूपांतर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सवलत. नवीन अधिसूचना आणि रूपांतर शुल्काची माहिती जाणून घ्या.”
Land conversion fees
शासकीय भूखंडाचे मालकीत रूपांतर करण्यासाठी राज्य शासनाने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सवलत दिली आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना किंवा इतर संबंधित पक्षांना कमीत कमी रूपांतरण शुल्क भरावे लागेल. मात्र, यानंतर ठरलेल्या सहा ते सात पट वाढीव दराने रूपांतर शुल्क आकारले जाईल. याबाबतचे अंतिम अधिसूचना नुकतेच महसूल विभाग आणि वन विभाग कडून जारी करण्यात आले आहे.
शासकीय भूखंडावर असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ही अधिसूचना महत्त्वाची
Land conversion fees राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, शासकीय भूखंडावर असलेल्या 22000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मालकीत रूपांतरासाठी सवलत देण्यात आली आहे. यापूर्वी 7 मार्च 2019 रोजी अशी अधिसूचना जारी केली गेली होती. त्यानंतर 16 मार्च 2024 पर्यंत केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी मुदत वाढवण्यात आली होती. आता ही मुदत सर्व प्रकारच्या भूखंडांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
हे ही पाहा : भारतामध्ये वारसदारी हक्क: संपत्तीच्या मालकीच्या हक्कांची समज
रूपांतर प्रक्रियेत वाढलेले शुल्क
जर आपण 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रूपांतरण प्रक्रिया पूर्ण केली, तर शासकीय भूखंडासाठी कमीत कमी शुल्क भरावे लागेल. यानंतर मात्र, रूपांतर शुल्क 75% पर्यंत वाढेल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना व इतर भूखंडधारकांना ही सवलत वापरणे फायद्याचे ठरेल.
👉शेतकऱ्यांना कांदा पुन्हा रडवणार, दरामध्ये मोठी घसरण पहा आजचे कांदा बाजार भाव👈
भूखंडाचे मालकी हक्कात रूपांतर करणाऱ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे
Land conversion fees शासकीय भूखंडाच्या मालकीत रूपांतरासाठी असलेल्या प्रक्रियेला पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या प्रक्रियेत अनेक प्रशासकीय अडचणी असल्यामुळे, लवकरच सरकार या सर्व प्रक्रियेस ऑनलाइन उपलब्ध करून देईल.
हे ही पाहा : महिलांना सशक्त करणारी योजना: महायुती सरकाराची महिलांसाठी आर्थिक समावेशनाची दृष्टी
आवश्यक शुल्क आणि मुदतीनंतरची वाढीव रक्कम
नवीन अधिसूचना नुसार, शासकीय भूखंडाचे रूपांतर करत असताना भूखंडाच्या प्रकारावर आधारित रूपांतर शुल्क वेगवेगळे असतील. खालील तक्त्यात आपण त्याच्या आकारणीचा तपशील पाहू शकता:
| भूखंडाचा प्रकार | रूपांतर शुल्क (मुदतीनंतर) |
|---|---|
| शेती वापरातील भूखंड | 25% (मुदतीनंतर 75%) |
| बिनशेती वापरातील भूखंड | 50% (मुदतीनंतर 75%) |
| वाणिज्यिक/औद्योगिक भूखंड | 50% (मुदतीनंतर 60%) |
| निवासी प्रयोजनासाठी भूखंड | 15% – 25% (मुदतीनंतर 70% – 75%) |
| स्वयं पुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था | 5% (मुदतीनंतर 75%) |
| इतर गृहनिर्माण संस्था | 10% (मुदतीनंतर 60%) |
हे ही पाहा : महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधेचा वापर करून शेत जमिनीवरील थकीत महसूल तपासा
कायमची सवलत – सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक अभय योजना
Land conversion fees हे लक्षात घेता की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सवलत देखील 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे, परंतु त्यापेक्षा जास्त मुदतीनंतर, संस्थांना त्यांचे रूपांतर शुल्क मोठ्या प्रमाणात भरावे लागेल. याशिवाय, स्वयं पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना 5% शुल्क आकारले जाईल, जो मुदतीनंतर 75% पर्यंत वाढवला जाईल.
हे ही पाहा : पेन्शन योजना महिलांसाठी एक आर्थिक आधार
अखेर शासकीय भूखंडाचे रूपांतर एक महत्त्वाचे पाऊल
Land conversion fees शासकीय भूखंडाचे मालकीत रूपांतर हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे ज्यामुळे जमीनधारकांना भाडेपट्ट्यापासून थोड्या अधिक मालकी हक्काचे अधिकार मिळतात. यामुळे ते आपल्या भूमीचे चांगले व्यवस्थापन करू शकतात आणि आगामी विकासाच्या संधीसाठी ती जमीन वापरू शकतात.